स्वचालित व्यापार

वित्त ट्रैकिंग

वित्त ट्रैकिंग
इंडोनेशिया, पेरू और होंडुरास जैसे देशों में भी लगभग सभी क्षेत्रों में बजट में कमी देखी गई। अध्ययन में पाया गया कि कई देशों में जलवायु शमन की बजाय अनुकूलन के बजट में कटौती की गई, जबकि जीवाश्म ईंधन खर्च में वृद्धि हुई है।

माननीय वित्त मंत्री

भ्रमण किया, आस्ट्रेलिया के सिडनी में जुलाई , 2014 से आयोजित जी-20 की व्यापार मंत्रियों की बैठक तथा सितम्बर 2014 में केयर्न्स में आयोजित हुई वित्त मंत्रियों और संट्रेल बैंक गवर्नर्स की बैठक में भागीदारी; ब्राजील में जुलाई, 2014 में फोर्टलेजा में आयोजित हुए छठे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में 2014 में भारत के उपराष्ट्रपति के शिष्टमंडल में सदस्य के रूप में; ताइवान और यू.एस.ए क्रमश: मार्च, 2009 और जुलाई 2012 में पार्टी के शिष्टमंडल के सदस्य के रूप में; मार्च, 2007 में इंटरनेशनल ज्यूरी के सदस्य के रूप में यूनाइटेड किंगडम का दौरा किया

सदस्य, 2008 से भा.ज.पा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी; राष्ट्रीय प्रवक्ता, भा.ज.पा., 2010-14

national emblemव्यय विभाग DEPARTMENT OF Expenditure

भ्रमण, ट्रैकिंग, वित्त ट्रैकिंग संगीत और पाक कला

विदेश यात्राएं

इंडोनेशिया, इंडोनेशिया की रक्षा मंत्री के साथ द्विपक्षीय बैठक में भाग लेने के लिए, 21-24 अक्तूबर 2018; सिंगापुर, 5वीं एडीएमएम प्लस बैठक में भाग लेने के लिए, 18-21 अक्तूबर 2018; फ्रांस, द्विपक्षीय बैठक के लिए एक प्रतिनिधिमंडल के नेता के रूप में, 11-12 अक्तूबर 2018; कजाकिस्तान, कजाकिस्तान के रक्षा मंत्री के साथ द्विपक्षीय बैठक में भाग लेने के लिए, 2-4 अक्तूबर 2018; मिस्र, मिस्र के रक्षा मंत्री के साथ द्विपक्षीय बैठक में भाग लेने के लिए; थाईलैंड, थाईलैंड के रक्षा प्रतिष्ठांन के साथ द्विपक्षीय संबंध बढ़ाने के लिए, 26-29 अगस्त 2018; वियतनाम, रक्षा मंत्री के साथ द्विपक्षीय बैठक में भाग लेने के लिए, 12-15 जून 2018; कंबोडिया, कंबोडिया के रक्षा मंत्री के साथ द्विपक्षीय बैठक में भाग लेने के लिए, 10-12 जून 2018; चीन, शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) की बैठक में भाग लेने के लिए, 23-25 अप्रैल 2018; रूस, द्विपक्षीय बैठक के लिए एक प्रतिनिधिमंडल के नेता के रूप में, 3-5 अप्रैल 2018; फिलीपींस, आसियान के रक्षा मंत्रियों की चौथी बैठक-प्लस (एडीएमएम-प्लस) में भाग लेने के लिए, 23-25 अक्तूंबर 2017; इटली, मई 2017 में संयुक्त आयोग की बैठक में भाग लेने के लिए; अप्रैल 2017 में जापान की द्विपक्षीय यात्रा; फरवरी 2017 में साइप्रस की द्विपक्षीय यात्रा; दावोस (स्विट्जरलैंड), जनवरी 2017 में विश्व आर्थिक मंच में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए; फ़िलिपींस, नवंबर 2016 में द्वितीय अंतर क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (आरसीईपी) मंत्री स्तरीय बैठक में भाग लेने के लिए; भूटान, भारत और भूटान के बीच नवंबर 2016 में व्यापार, वाणिज्य वित्त ट्रैकिंग और पारगमन समझौते पर हस्ताक्षर के लिए; नॉर्वे, अक्तूबर 2016 में डब्ल्यूटीओ व्यापार मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए; श्रीलंका, सितंबर 2016 में द्विपक्षीय बैठक में भाग लेने के लिए; कनाडा, सितंबर 2016 में वार्षिक मंत्रिस्तरीय संवाद में भाग लेने के लिए; रूस, जुलाई 2016 में इन्नोरप्रोम-2016 वित्त ट्रैकिंग में भाग लेने के लिए; म्यांमार, मई 2016 में भारत-म्यांमार व्यापार सम्मेलन के लिए; पेरिस (फ्रांस), जून 2016 में विश्व व्यापार संगठन मंत्रियों की अनौपचारिक बैठक में भाग लेने के लिए; ब्रसेल्स (बेल्जियम) वित्त ट्रैकिंग और लंदन (यू.के.), भारत-यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए और मार्च-अप्रैल 2016 में यूरोपीय संघ के साथ द्विपक्षीय बैठक; नैरोबी (केन्या), दिसंबर 2015 में डब्ल्यूटीओ मंत्री सम्मेलन 2015 में भाग लेने के लिए; सैन फ्रांसिस्को (यू.एस.ए.), - नवंबर 2015 में फॉर्च्यून ग्लोबल फोरम-2015 में भाग लेने के लिए; मिन्स्क (बेलारूस), आर्थिक, व्यापार, औद्योगिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक सहयोग के लिए भारत-बेलारूस अंतर-सरकारी आयोग के सातवें सत्र और सितंबर 2015 में द्विपक्षीय बैठक में भाग लेने के लिए; न्यूयॉर्क और सैन जोस (यू.एस.ए.), सितंबर 2015 में भारत के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल के रूप में बैठकों में भाग लेने के लिए; क्वालालंपुर (मलेशिया), क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (वित्त ट्रैकिंग आरसीईपी) में भाग लेने के लिए जुलाई और अगस्त 2015 में अंतर-व्यावसायिक मंत्री स्तरीय और द्विपक्षीय बैठक; अल्जीरिया, मई 2015 में भारत-अल्जीरिया संयुक्त आयोग की बैठक में भाग लेने के लिए; ऑस्ट्रेलिया, जुलाई वित्त ट्रैकिंग 2014 में सिडनी में आयोजित जी-20 के व्यापार मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए; केर्न्स (ऑस्ट्रेलिया), सितंबर 2014 में जी-20 के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की बैठक में भाग लेने के लिए; ब्राजील, जुलाई 2014 में फोर्टालेजा में आयोजित 6वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री के प्रतिनिधि के रूप में; चीन, जून 2014 में भारत के प्रतिनिधिमंडल के उपाध्यक्ष के रूप में; ताइवान और अमेरिका, क्रमशः मार्च 2009 और जुलाई 2012 में पार्टी के प्रतिनिधिमंडल के सदस्य के रूप में; ब्रिटेन, मार्च 2007 में अंतर्राष्ट्रीय जूरी के सदस्य के रूप में।

Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने पूछा वित्त आयोग से सवाल- 'क्या कर्ज़ में डूबे राज्यों में मुफ्त की योजनाओं पर अमल रोका जा सकता है?'

By: निपुण सहगल, एबीपी न्यूज़ | Updated at : 26 Jul 2022 01:27 PM (IST)

Edited By: Mansin

Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि वह वित्त आयोग से पता लगाए कि पहले से कर्ज में डूबे राज्य में मुफ्त की योजनाओं का अमल रोका जा सकता है या नहीं? चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच ने यह निर्देश मुफ्त की चीजें बांटने का वादा करने वाली पार्टियों की मान्यता रद्द करने की मांग पर सुनवाई करते हुए दिया. मामले की अगली सुनवाई बुधवार, 3 अगस्त को होगी.

बीजेपी नेता और वकील अश्विनी उपाध्याय (Ashwini Upadhyay) ने मुफ्त की चीजें बांटने का वादा करने वाली पार्टियों की मान्यता रद्द करने की मांग की है. उनकी याचिका में कहा गया है कि इस तरह की घोषणाएं एक तरह से मतदाता को रिश्वत देने जैसी बात है. यह न सिर्फ चुनाव में प्रत्याशियों को असमान स्थिति में खड़ा कर देती हैं बल्कि चुनाव के बाद सरकारी ख़ज़ाने पर भी अनावश्यक बोझ डालती हैं. इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने 25 जनवरी को नोटिस जारी किया था.

national emblemव्यय विभाग DEPARTMENT OF Expenditure

भ्रमण, ट्रैकिंग, संगीत और पाक कला

विदेश यात्राएं

इंडोनेशिया, इंडोनेशिया की रक्षा मंत्री के साथ द्विपक्षीय बैठक में भाग लेने के लिए, 21-24 अक्तूबर 2018; सिंगापुर, 5वीं एडीएमएम प्लस बैठक में भाग लेने के लिए, 18-21 अक्तूबर 2018; फ्रांस, द्विपक्षीय बैठक के लिए एक प्रतिनिधिमंडल के नेता के रूप में, 11-12 अक्तूबर 2018; कजाकिस्तान, कजाकिस्तान के रक्षा मंत्री के साथ द्विपक्षीय बैठक में भाग लेने के लिए, 2-4 अक्तूबर 2018; मिस्र, मिस्र के रक्षा मंत्री के साथ द्विपक्षीय बैठक में भाग लेने के लिए; थाईलैंड, थाईलैंड के रक्षा प्रतिष्ठांन के साथ द्विपक्षीय संबंध बढ़ाने के लिए, 26-29 अगस्त 2018; वियतनाम, रक्षा मंत्री के साथ द्विपक्षीय बैठक में भाग लेने के लिए, 12-15 जून 2018; कंबोडिया, कंबोडिया के रक्षा मंत्री के साथ द्विपक्षीय बैठक में भाग लेने के लिए, 10-12 जून 2018; चीन, शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) की बैठक में भाग लेने के लिए, 23-25 अप्रैल 2018; रूस, द्विपक्षीय बैठक के लिए एक प्रतिनिधिमंडल के नेता के रूप में, 3-5 अप्रैल 2018; फिलीपींस, आसियान के रक्षा मंत्रियों की चौथी बैठक-प्लस (एडीएमएम-प्लस) में भाग लेने के लिए, 23-25 अक्तूंबर 2017; इटली, मई 2017 में संयुक्त आयोग की बैठक में भाग लेने के लिए; अप्रैल 2017 में जापान की द्विपक्षीय यात्रा; फरवरी 2017 में साइप्रस की द्विपक्षीय यात्रा; दावोस (स्विट्जरलैंड), जनवरी 2017 में विश्व आर्थिक मंच में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए; फ़िलिपींस, नवंबर 2016 में द्वितीय अंतर क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (आरसीईपी) मंत्री स्तरीय बैठक में भाग लेने के लिए; भूटान, भारत और भूटान के बीच नवंबर 2016 में व्यापार, वाणिज्य और पारगमन समझौते पर हस्ताक्षर के लिए; नॉर्वे, अक्तूबर 2016 में डब्ल्यूटीओ व्यापार मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए; श्रीलंका, सितंबर 2016 में द्विपक्षीय बैठक में भाग लेने के लिए; कनाडा, सितंबर 2016 में वार्षिक मंत्रिस्तरीय संवाद में भाग लेने के लिए; रूस, जुलाई 2016 में इन्नोरप्रोम-2016 में भाग लेने के लिए; म्यांमार, मई 2016 में भारत-म्यांमार व्यापार सम्मेलन के लिए; पेरिस (फ्रांस), जून 2016 में विश्व व्यापार संगठन मंत्रियों की अनौपचारिक बैठक में भाग लेने के लिए; ब्रसेल्स (बेल्जियम) और लंदन (यू.के.), भारत-यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए और मार्च-अप्रैल 2016 में यूरोपीय संघ के साथ द्विपक्षीय बैठक; नैरोबी (केन्या), दिसंबर 2015 में डब्ल्यूटीओ मंत्री सम्मेलन 2015 में भाग लेने के लिए; सैन फ्रांसिस्को (यू.एस.ए.), - नवंबर 2015 में फॉर्च्यून ग्लोबल फोरम-2015 में भाग लेने के लिए; मिन्स्क (बेलारूस), आर्थिक, व्यापार, औद्योगिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक सहयोग के लिए भारत-बेलारूस अंतर-सरकारी आयोग के सातवें सत्र और सितंबर 2015 में द्विपक्षीय बैठक में भाग लेने के लिए; न्यूयॉर्क और सैन जोस (यू.एस.ए.), सितंबर 2015 में भारत के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल के रूप में बैठकों में भाग लेने के लिए; क्वालालंपुर (मलेशिया), क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (आरसीईपी) में भाग लेने के लिए वित्त ट्रैकिंग जुलाई और अगस्त 2015 में अंतर-व्यावसायिक मंत्री स्तरीय और द्विपक्षीय बैठक; अल्जीरिया, मई 2015 में भारत-अल्जीरिया संयुक्त आयोग की बैठक में भाग लेने के लिए; ऑस्ट्रेलिया, जुलाई 2014 में सिडनी में आयोजित वित्त ट्रैकिंग जी-20 के व्यापार मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए; केर्न्स (ऑस्ट्रेलिया), सितंबर 2014 में जी-20 के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की बैठक में भाग लेने के लिए; ब्राजील, जुलाई 2014 में फोर्टालेजा में आयोजित 6वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री के प्रतिनिधि के रूप में; चीन, जून 2014 में भारत के प्रतिनिधिमंडल के उपाध्यक्ष के रूप में; ताइवान और अमेरिका, क्रमशः मार्च 2009 और जुलाई 2012 में पार्टी के प्रतिनिधिमंडल के सदस्य के रूप में; ब्रिटेन, मार्च 2007 में अंतर्राष्ट्रीय जूरी के सदस्य के रूप में।

वित्त ट्रैकिंग

कई विकासशील देशों में जलवायु परिवर्तन पर कार्रवाई के लिए आवंटित किए जा रहे जलवायु वित्त में कोविड-19 से पहले और उसके दौरान कमी देखी गई। गैर-लाभकारी संगठन वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट (डब्ल्यूआरआई) द्वारा किए गए एक अध्ययन से यह बात पता चली है।

डब्ल्यूआरआई ने 2018 और 2020-21 के बीच 17 विकासशील देशों में उनकी जलवायु वित्त आवश्यकताओं, व्यय या आवंटन के आंकड़ों का विश्लेषण किया है। इस अध्ययन में पाया गया कि महामारी से संबंधित खर्च और आय में कमी के कारण के इन देशों को कई जलवायु-संबंधित क्षेत्रों के लिए आवंटित धन में कटौती करनी पड़ी।

इन देशों में जलवायु अनुकूलन या शमन की जिम्मेवारी जिन मंत्रालयों जैसे पर्यावरण सहित परिवहन और ऊर्जा मंत्रालयों के पास थी, उनके बजट में कमी कर दी गई।

रेटिंग: 4.21
अधिकतम अंक: 5
न्यूनतम अंक: 1
मतदाताओं की संख्या: 474
उत्तर छोड़ दें

आपका ईमेल पता प्रकाशित नहीं किया जाएगा| अपेक्षित स्थानों को रेखांकित कर दिया गया है *