जमा और निकासी

Banking services to be hit as over 10 lakh employees to go on strike on March 15, 16

15 और 16 मार्च को बैंक हड़ताल, जमा और निकासी, चेक क्लीयरेंस पर पड़ सकता है प्रभाव, करीब 10 लाख कर्मचारी लेंगे भाग

Bank Strike: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले महीने पेश आम बजट में सार्वजनिक क्षेत्र के दो बैंकों के निजीकरण का प्रस्ताव रखा है।

भारतीय स्टेट बैंक सहित ज्यादातर बैंक अपने ग्राहकों को इस बारे में सूचित कर चुके हैं। (file photo)

Highlights पिछले चार साल में सार्वजनिक क्षेत्र के 14 बैंकों का विलय किया जा चुका है। 15 और 16 मार्च 2021 को लगातार दो दिन हड़ताल का फैसला किया गया है। बैंकों के करीब 10 लाख कर्मचारी और अधिकारी इसमें भाग लेंगे।

Bank Strike: लगातार चार दिन से बैंक बंद है। प्रस्तावित निजीकरण के विरोध में कर्मचारी संगठनों ने हड़ताल की घोषणा की है।

13 मार्च को सेकेंड शनिवार और 14 को रविवार है। 15 और 16 मार्च को बैंक में हड़ताल हैं। यानी चार दिन से बैंक बंद है। राष्ट्रव्यापी हड़ताल के चलते सोमवार और मंगलवार को देश भर में बैकिंग सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। हड़ताल के कारण जमा और निकासी, चेक क्लीयरेंस और ऋण स्वीकृति जैसी सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं।

नौ यूनियनों के सम्मिलित संगठन यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंकिंग यूनियन ने एक बयान में दावा किया है कि बैंकों के लगभग 10 लाख कर्मचारी और अधिकारी हड़ताल में भाग लेंगे। भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) सहित कई सरकारी बैंकों ने अपने ग्राहकों को सूचित किया है कि यदि जमा और निकासी हड़ताल होती है, तो उनका सामान्य कामकाज शाखाओं और कार्यालयों में प्रभावित हो सकता है। बैंकों ने यह भी बताया कि वे बैंक शाखाओं और कार्यालयों के सुचारू संचालन के लिये आवश्यक कदम उठा रहे हैं।

Banking services to be hit as over 10 lakh employees to go on strike on March 15, 16

पिछले महीने पेश किये गये केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सरकार के विनिवेश कार्यक्रम के तहत अगले वित्त वर्ष में सार्वजनिक क्षेत्र के दो बैंकों के निजीकरण की घोषणा की थी। अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ (एआईबीईए) के महासचिव सी एच वेंकटचलम ने कहा कि 4, 9 और 10 मार्च को अतिरिक्त मुख्य श्रम आयुक्त के साथ हुई बैठकें बेनतीजा रही अत: हड़ताल होगी।

यूएफबीयू के सदस्यों में ऑल इंडिया बैंक एम्प्लाइज एसोसिएशन (एआईबीईए), ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कन्फेडरेशन (एआईबीओसी), नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ बैंक इम्प्लॉइज (एनसीबीई), ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन (एआईबीओए) और बैंक इम्प्लॉइज कन्फेडरेशन ऑफ इंडिया (बीईसीआई) आदि शामिल हैं।

इंडियन नेशल बैंक एम्पलाईज फेडरेशन (आईएनबीईएफ) , इंडियन नेशनल बैंक आफीसर्स कांग्रेस (आईएनबीओसी) , नेशनल आर्गनाइजेशन आफ बैंक वर्कर्स (एनओबीडब्ल्यू) और नेशन आर्गनाइजेशन आफ बैंक आफीसर्स (एनओबीओ) भी हड़ताल की अपनी में शामिल हैं।

पोस्ट ऑफिस में पीपीएफ, बचत खाता है? जानिए जमा और निकासी के नियमों में क्‍या हुआ है बदलाव

कोई भी बालिग व्‍यक्ति पोस्‍ट ऑफिस सेविंग्‍स अकाउंट खुलवा सकता है. नाबालिग के नाम पर अभिभावक भी इसे खुलवा सकते हैं.

इंडिया पोस्ट ने कैश डिपॉजिट और विदड्रॉल के जमा और निकासी नियमों में कई बदलाव किए हैं. इनके बारे में जान लेना जरूरी है.

- सीमा से अधिक कैश डिपॉजिट पर बंदिश
ग्राहक किसी एक दिन खाते में 50,000 रुपये से अधिक कैश डिपॉजिट नहीं कर सकते हैं. ब्रांच के पोस्‍टमास्‍टर इसे स्‍वीकार नहीं करेंगे. इसके लिए उन्‍हें सख्‍त हिदायत दी गई है. इसके अलावा जब त‍क पीपीएफ (पब्लिक प्रोविडेंट फंड), एससीएसएस (सीनियर सिटीजन सेविंग्‍स स्‍कीम), एमआईएस (मंथली इनकम स्‍कीम), केवीपी (किसान विकास पत्र), एनएससी (नेशनल सेविंग्‍स सर्टिफिकेट) स्‍कीमों को आरआईसीटी सीबीएस एप पर नहीं उपलब्‍ध करा दिया जाता है, तब तक इन खातों में सिर्फ विदड्रॉल फॉर्म या चेक से डिपॉजिट स्‍वीकार किया जाएगा.

- चेक को लेकर नियमों में बदलाव
अगर किसी सीबीएस पोस्‍ट ऑफिस से इश्‍यू पोस्‍ट ऑफिस सेविंग बैंक चेक कोर बैंकिंग इनेबल्‍ड पोस्‍ट ऑफिस में प्रस्‍तुत किया जाता है तो उसे चेक के बराबर ट्रीट किया जाएगा और क्‍लीयरिंग के लिए नहीं भेजा जाएगा.

- मिनिमम बैलेंस मेनटेन करना होगा
पोस्‍ट ऑफिस सेविंग्‍स अकाउंट में मिनिमम बैंलेंस नहीं रखना अब महंगा पड़ेगा. ऐसा नहीं करने पर 100 रुपये की अकाउंट मेनटिनेंस फीस वसूली जाएगी. खाते में 500 रुपये का मिनिमम बैलेंस मेनटेन नहीं करने पर फीस ली जाएगी.

इंडिया पोस्‍ट ने पिछले साल बताया था कि 11 दिसंबर 2020 से यह फैसला अमल में आ जाएगा. इसके तहत पोस्‍ट ऑफिस सेविंग्‍स अकाउंट में मिनिमम बैलेंस रखना जरूरी होगा. खाते में 500 रुपये का मिनिमम बैलेंस मेनटेन नहीं करने पर फीस ली जाएगी.

पोस्‍ट ऑफिस सेविंग्‍स अकाउंट के फीचर
- कोई भी बालिग व्‍यक्ति पोस्‍ट ऑफिस सेविंग्‍स अकाउंट खुलवा सकता है. नाबालिग के नाम पर अभिभावक भी इसे खुलवा सकते हैं.

- एक व्‍यक्ति को केवल एक अकाउंट खुलवाने की इजाजत है. सिंगल अकाउंट को ज्‍वाइंट अकाउंट और ज्‍वाइंट अकाउंट को सिंगल अकाउंट में बदलने की अनुमति नहीं है.

- खाता खुलवाते वक्‍त नॉमिनेशन जरूरी है.

- कम से कम 500 रुपये के साथ खाता खुलवाया जा सकता है.

- पोस्‍ट ऑफिस सेविंग्‍स अकाउंट अभी सालाना 4 फीसदी ब्‍याज ऑफर करता है. हालांकि, 10वीं तारीख से महीने की अंतिम तारीख के बीच अगर अकाउंट बैलेंस 500 रुपये से कम होता है तो उस महीने ब्‍याज का पेमेंट नहीं होता है.

- वित्त वर्ष के अंत में ब्‍याज खाते में क्रेडिट किया जाता है. ब्‍याज की दर वित्त मंत्रालय तय करता है.

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'बैंक निकासी'

ग्राहक हर महीने अपने बैंक के एटीएम से पांच बार बिना किसी शुल्क के कैश निकाल सकते हैं. वहीं, किसी और बैंक के एटीएम का इस्तेमाल करने पर यह लिमिट तीन बार है. नॉन-मेट्रो शहरों में ग्राहक दूसरे बैंक के एटीएम में भी पांच ट्रांजैक्शन बिना किसी शुल्क के कर सकते हैं.

ED ने बीते शुक्रवार को बताया था कि उसने क्रिप्‍टो एक्‍सचेंज ‘वजीरएक्‍स’ (WazirX) के एक डायरेक्‍टर पर छापा मारकर 64.67 करोड़ रुपये के बैंक बैलेंस को फ्रीज कर दिया है।

ED ने बीते शुक्रवार को बताया था कि उसने क्रिप्‍टो एक्‍सचेंज ‘वजीरएक्‍स’ (WazirX) के एक डायरेक्‍टर पर छापा मारकर 64.67 करोड़ रुपये के बैंक बैलेंस को फ्रीज कर दिया है.

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने एक अधिसूचना में कहा कि एक वित्त वर्ष में बैंकों से बड़ी राशि का लेनदेन करने के लिए पैन नंबर की जानकारी देना या आधार की बायोमीट्रिक पुष्टि करना अनिवार्य होगा. इसके अलावा किसी बैंक या डाकघर में चालू खाता या कैश क्रेडिट खाता खोलने के लिए भी यह जरूरी होगा.

रिजर्व बैंक (RBI) ने शुक्रवार को कार्ड धोखाधड़ी पर अंकुश के लिए कदम उठाने की घोषणा की. इसके तहत रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों को एटीएम (ATM) से बिना कार्ड (कार्डलेस) के नकदी निकासी की सुविधा शुरू करने की अनुमति देने का फैसला किया है.

RBI ने नगर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर कई अंकुश लगा दिए हैं. इन अंकुशों के तहत बैंक के ग्राहकों के लिए अपने खातों से निकासी की सीमा 10,000 रुपये तय की गई है. बैंक की खराब होती वित्तीय स्थिति के मद्देनजर केंद्रीय बैंक ने यह कदम उठाया है.

New Changes from 1st November, 2021 : बैंक ऑफ बड़ौदा ने रकम निकासी औऱ जमा करने पर 150 रुपये का सर्विस चार्ज लगा दिया है. रेलवे की टाइम टेबल (railway time table )भी 1 नवंबर से बदल जाएगी. इससे तमाम ट्रेनों के आने और जाने के समय में भी बदलाव हो जाएगा.

एनआरआई के हाई वैल्यू बैंक खाते से अवैध तरीके से इंटरनेट बैंकिंग के जरिये हैकिंग कर नगदी निकालने वाले जालसाजों के रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है. एचडीएफसी बैंक के 3 कर्मचारियों सहित 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. इन लोगों ने एनआरआई के खाते से 5-6 करोड़ रुपये निकालने की कोशिश की थी.

SBI ने हर माह चार बार से ज्यादा एटीएम या ब्रांच से नकद निकासी (ATM Transaction) पर शुल्क लगा दिया है. बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट के खाताधारकों को 1 जुलाई से चार बार से ज्यादा एटीएम से नकद निकासी पर अतिरिक्त शुल्क देना होगा.

इस हड़ताल के चलते बैंकों की शाखाओं में जमा, निकासी, चेक क्लीयरैन्स तथा लोन अप्रूवल जैसी सेवाएं प्रभावित होंगी. हालांकि ATM सेवाएं निर्बाध जारी जमा और निकासी रहने की संभावना है. बैंक 13 मार्च को माह का दूसरा शनिवार तथा 14 मार्च को रविवार होने के कारण बंद रहे थे, जिसकी वजह से नियमित बैंकिंग सेवाएं इस हड़ताल के चलते अब लगातार चार दिन तक बंद रहेंगी.

RBI ने डेक्कन अरबन को-ऑपरेटिव बैंक में पैसा जमा करने और निकासी पर लगाई रोक

रिजर्व बैंक (Reserve Bank Of India-RBI) ने कर्नाटक के डेक्कन अरबन को-अपरेटिव बैंक लिमिटेड (Deccan Urban Co-Operative Bank Ltd) के ऊपर पाबंदी लगाने का ऐलान किया है. रिजर्व बैंक की ओर से 19 फरवरी को इसको लेकर दिशानिर्देश जारी कर दिए गए हैं. नए दिशानिर्देश के तहत अब बैंक तयशुदा शर्त के जमा और निकासी मुताबिक कामकाज कर सकेगा. RBI ने डेक्कन अरबन को-अपरेटिव बैंक लिमिटेड के ऊपर यह पाबंदी फिलहाल 6 महीने के लिए लगाई है. वहीं मामले की जांच रिजर्व बैंक की ओर से शुरू कर दी गई है. रिजर्व बैंक के दिशानिर्देश के तहत डेक्कन अरबन को-अपरेटिव बैंक लिमिटेड के कस्टमर फिलहाल 1 हजार रुपये से ज्यादा की निकासी नहीं कर सकेंगे. नए दिशानिर्देश के तहत चालू खाता और बचत खाता समेत सभी तरह के अकाउंट पर यह पाबंदी लागू प्रभावी होगी.

डेक्कन अरबन को-अपरेटिव बैंक लिमिटेड को नया कर्ज बांटने की अनुमति नहीं
रिजर्व बैंक की ओर जानकारी दी गई है कि बैंक की वित्तीय स्थिति की समीक्षा की जा रही है और उसके बाद भविष्य में फैसला लिया जाएगा. आरबीआई के दिशानिर्देश के तहत डेक्कन अरबन को-अपरेटिव बैंक लिमिटेड ग्राहकों को नया कर्ज नहीं बांट सकता है और साथ ही बैंक में पैसा भी जमा नहीं किया जा सकता है. बैंक की मौजूदा स्थिति की देखते हुए आरबीआई की ओर से यह फैसला लिया गया है. RBI डेक्कन अरबन को-अपरेटिव बैंक लिमिटेड के सभी लेन देन की जांच कर रहा है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बैंक के डूबने का खतरा पैदा नहीं हो इसके लिए आरबीआई की ओर से जमा और निकासी में संतुलन बनाने की कोशिश की जा रही है.

आरबीआई का कहना है कि डेक्कन अरबन को-अपरेटिव बैंक लिमिटेड के ऊपर पाबंदी जांच के इरादे से लगाई गई है. RBI ने साफ किया है कि बैंक का लाइसेंस रद्द नहीं किया गया है. रिजर्व बैंक की ओर ग्राहकों को किसी भी अफवाह से बचने के लिए अपील जारी की गई है. बता दें कि मोदी सरकार 2021-22 के बजट में बताया था कि बैंक के डूबने की स्थिति में ग्राहक को 5 लाख रुपये का मुआवजा मिलेगा. मतलब यह कि अगर बैंक में 5 लाख रुपये से कम जमा है तो आपका पूरा पैसा सुरक्षित है लेकिन अगर 5 लाख रुपये से ज्यादा रकम खाते में जमा है तो बैंक के डूबने की स्थिति में ग्राहक को सिर्फ 5 लाख रुपये ही मिलेंगे. बता दें कि पहले मुआवजे की लिमिट एक लाख रुपये थी लेकिन बजट में इस लिमिट को बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया गया है.